Petrol Diesel Price: अमेर‍िका और ईरान की जंग के बीच होर्मुज स्‍ट्रेट बंद होने से ग्‍लोबल सप्‍लाई चेन ठप हो गई. इसके असर यह हुआ क‍ि एलएनजी (LNG) से लेकर क्रूड ऑयल तक महंगा हो गया है. बढ़ती कीमत का असर आम आदमी पर नहीं पड़े, इसके लि‍ए सरकार ने पहले एक्‍साइज ड्यूटी में 10 रुपये लीटर की कटौती की. इसके बावजूद एक आंकड़े के अनुसार तेल कंपन‍ियों को हर द‍िन करीब 1100 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था. घाटे का असर कम करने के लि‍ए तेल कंपन‍ियों ने प‍िछले 11 द‍िन में चौथी बार कीमत में इजाफा क‍िया है. दाम बढ़ने से आम आदमी को भले ही झटका लगा है. लेक‍िन हकीकत यह है क‍ि पड़ोसी देश पाक‍िस्‍तान, नेपाल और श्रीलंका के मुकाबले तेल की कीमत में हुई बढ़ोतरी काफी कम है.

पेट्रोल-डीजल प‍िछले 11 द‍िन में 7 रुपये से ज्यादा महंगा हो गया है. सोमवार (25 मई) को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये तक महंगा कर द‍िया है. पिछले दो हफ्ते से भी कम समय में यह तेल की कीमत में हुई चौथी बड़ी वृद्धि है. इस हाल‍िया बदलाव के बाद 15 मई से शुरू हुए दामों में इजाफे का कुल आंकड़ा करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. लंबे समय तक कीमत के स्थिर रहने के बाद अचानक आई तेजी ने देशभर में महंगाई बढ़ने और माल ढुलाई की लागत महंगी होने की चिंता बढ़ गई है.

आखिर देश में क्यों बढ़ रहे तेल के दाम

लगातार हो रही इस बढ़ोतरी के पीछे ग्‍लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की ऊंची कीमत, रिफाइनिंग मार्जिन कम होना और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कमजोरी है. इस कारण भारत के लिए तेल इम्‍पोर्ट करना बेहद महंगा हो गया. हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस संकट के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अधिकांश विकासशील देशों के मुकाबले काफी कम हैं. यूरोपीय देशों के मुकाबले भारत में करीब आधी कीमत पर तेल बेचा जा रहा है. सरकार इस मुश्किल समय में भी दूसरे देशों के मुकाबले ग्राहकों पर कम बोझ डाल रही है.

पड़ोसी देशों में बढ़कर कहां पहुंचा रेट

आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सभी प्रमुख विकसित इकोनॉमी वाले देशों में इस समय पेट्रोल 150 रुपये लीटर से ऊपर और ज्‍यादातर देशों में 180 रुपये प्रत‍ि लीटर से ज्‍यादा बिक रहा है. ईयू के 27 देशों का एवरेज देखा जाए तो वहां पेट्रोल 179 रुपये प्रत‍ि लीटर और डीजल 184 रुपये प्रति लीटर है. भारत के मुकाबले प्रति व्यक्ति आमदनी कम होने के बावजूद पड़ोसी देश पाकिस्तान और नेपाल में पेट्रोल के दाम र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं. श्रीलंका, म्यांमार और फिलीपींस जैसे देशों का आंकड़ा भी कम हैरान करने वाला नहीं है.

दुनिया के क‍िन देशों में भारत से सस्‍ता तेल

ग्‍लोबल लेवल पर भारत के मुकाबले केवल वही देश सस्ता पेट्रोल बेच पा रहे हैं, जो सीधे तौर पर फ्यूल पर भारी सब्सिडी देते हैं. इन देशों में यूएई (UAE) और मलेशिया शाम‍िल हैं. इसके अलावा अमेरिका में तेल पर टैक्स काफी कम है, इसलिए वहां दाम बढ़ने के बावजूद कंट्रोल में हैं. देश में मौजूदा तेल की कीमतें मई 2022 के बाद से अपने सबसे हायर लेवल पर पहुंच गई हैं. अप्रैल 2022 से तेल की दरें पूरी तरह स्थिर थीं. इसमें मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी.

घाटे का असर कम करने के लि‍ए क्‍या क‍िया?

इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत का असर भारतीय ग्राहकों पर साफ दिखने लगा है. सोमवार को सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रति लीटर 2.61 रुपये से 2.71 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है. पिछले 10 दिन के अंदर ईंधन की कीमतों में यह चौथी बड़ी वृद्धि है. इस ताजा बदलाव के बाद, 15 मई से शुरू हुए दामों में इजाफे का कुल आंकड़ा लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है. लंबे समय तक कीमतों के स्थिर रहने के बाद अचानक आई इस तेजी ने देश भर में महंगाई बढ़ने और माल ढुलाई की लागत महंगी होने की चिंताओं को बढ़ा दिया है.

पेट्रोल-डीजल के दूसरे देशों में रेट

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तेहरान: ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपने नियंत्रण को औपचारिक रूप दे दिया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) की स्थापना की है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही की आवाजाही पर निगरानी रखेगी। इस नई व्यवस्था के तहत तेहरान ने सभी व्यापारिक जहाजों को गुजरने की अनुमति लेने से पहले एक सख्त प्रोटोकॉल का पालन करने की मांग की है।

तेहरान के इस प्रोटोकॉल में जहाजों को उसमें लदे माल, मालिकाना हक और चालक दल की राष्ट्रीयता के बारे में 40 सवालों का एक घोषणा पत्र जमा करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो जहाज इन मांगों को नजर अंदाज करते हैं, उन्हें ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले या ईरानी नेवी के कब्जा किए जाने का खतरा बना रहेगा।

दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा जलमार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है। इस संकरे जलमार्ग का संचालन अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट नियमों के तहत होता था, लेकिन फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजरायल के हमलों के ईरान का रुख इस पर बदल गया है। तेहरान अब इसे अपने नियंत्रण वाले गलियारे के रूप में देख रहा है।

IRGC ने जहाजों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे पर्शियल गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को अपने पहचान नंबर और उनके पिछले नामों की जानकारी ईमेल करें। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐक्शन से बचने के लिए पूरी और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना ही एकमात्र तरीका है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि जहाजों को सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान भारी-भरकम टोल वसूल रहा है। हालांकि, ईरान ने टोल से इनकार किया है लेकिन कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि जहाजों से 20 लाख डॉलर तक की राशि टोल के रूप में मांगी जा रही है। अमेरिका ने जहाजों से कहा है कि वे ईरान को टोल न दें। वॉशिंगटन का दावा है कि इससे IRGC को फंड मिलता है, लेकिन ईरान का कहना है कि होर्मुज से गुजरने के लिए उसकी शर्तों को मानना ही एकमात्र तरीका है।

ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बड़ा असर
होर्मुज में इस जहाजों की आवाजाही पर रोक से ग्लोबल ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। फरवरी के आखिर में संकट शुरू होने से पहले इस जलमार्ग से हर दिन लगभग 120 जहाज गुजरते थे। मई की शुरुआत तक यह आंकड़ा गिरकर 40 रह गया। इससे दुनिया भर तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ा है। अमेरिका में पेट्रोल कीमतें 4.50 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गई हैं। अभी भी सैकड़ों जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। वहीं, होर्मुज के बाहर स्थित जहाजों को दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया गया है।

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सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को गीदड़भभकी दी है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से वाले पानी के बहाव को रोकने या मोड़ने की कोई भी कोशिश युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई का  पूरी ताकत और संकल्प के साथ जवाब दिया जाएगा. भारत कई मौकों पर साफ कर चुका है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते. 

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार समेत कई नेताओं और मंत्रियों ने मंगलवार को अलग-अलग कार्यक्रम किए. पाकिस्तानी नेता भारत के ऑपरेशन सिंदूर  के एक साल की बरसी पर अपनी जनता के सामने पाकिस्तान की जीत का दावा कर रहे हैं. विदेश मंत्री इशाक डार समेत रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कल कई कार्यक्रम किए और भारत के खिलाफ जहर उगला.

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने अंदाज में सनसनीखेज पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि एक ऐसा तूफान आ रहा है, जिसे रोका नहीं जा सकेगा। सोशल ट्रूथ पर ट्रंप का यह पोस्ट ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। सीजफायर लागू होने के बावजूद दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके हैं और फिर से लड़ाई छिड़ने का अंदेशा है। ऐसे में ट्रंप के बयान को ईरान पर किसी बड़े हमले की तैयारी से जोड़ा जा रहा है।डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तूफान आ रहा है और जो आ रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता है। विशेषज्ञ इसे मशहूर अमेरिकन टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के डायलॉग ‘सर्दी आ रही है’ से जोड़ रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में भीषण सर्दियों से हुई तबाही की तरह ट्रंप की यह पोस्ट किसी बड़ी बमबारी की चेतावनी हो सकती है।

ट्रंप के पोस्ट के पीछे क्या है?

एक्सपर्ट का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट ने भूराजनीतिक निहितार्थों के बारे में अटकलों को जन्म दिया है। ट्रंप का यह बयान एक्सियोस की उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी केंद्रीय कमान ने ईरान पर कम समय में शक्तिशाली हमलों की एक श्रृंखला तैयार की है, जिसमें ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। ऐसे में ट्रंप के इस पोस्ट ने कई तरह की आशंकाओं को जन्म दिया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के होर्मुज खोलने और युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों और होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी जारी रखेगी। ट्रंप का कहना है कि इससे ईरानी छटपटा गए हैं। ट्रंप ने साफ किया है कि उनका ईरान के प्रस्ताव पर समझौते का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका की ओर से फिलहाल ईरान पर दबाव बनाने का काम जारी रखा जाएगा।

ईरान-अमेरिका टकराव

ईरान और अमेरिका में 28 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध 8 अप्रैल से रुकासीजफायर के टूटने का खतरा लगातार मंडरा रहा है क्योंकि लेकिन दोनों पक्षों में गतिरोध बरकरार है। ईरान चाहता है कि होर्मुज से नाकेबंदी हटाई जाए और स्थायी तौर पर युद्ध खत्म किया जाए।

ईरान की कोशिश है कि फिलहाल परमाणु मुद्दे पर बातचीत टाल दी जाए। उसे युद्ध खत्म होने की गारंटी मिलने के बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर बात हो। अमेरिका इस बात पर अड़ा है कि परमाणु कार्यक्रम पर पहले वार्ता की जाए। ट्रंप ने साफ किया है कि पहले परमाणु मुद्दे का हल निकलेगा।

ईरान-अमेरिका में अब तक क्या-क्या हुआ

• अमेरिका-इजरायल गठबंधन ने 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमलों की शुरुआत की थी।
• ईरान ने हमलों का जवाब देते हुए इजरायल और खाड़ी स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए।
• दोनों पक्षों में 39 दिन की लड़ाई के बाद 8 अप्रैल को दो हफ्ते का अस्थायी सीजफायर किया गया।
• सीजफायर के खत्म होने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अनिश्तिकाल के लिए बढ़ा दिया।
• ईरान और अमेरिका में सीजफायर जारी है लेकिन दोनों पक्ष लड़ाई की तैयारी भी करते दिख रहे हैं।

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Iran-US War: ईरान ने झुकने से मना कर दिया तो अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी कर दी. लेकिन अब तक के नतीजों ने दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक में नौसेना की ताकत की सीमाओं की कलई खोल दी है. अमेरिकी नौसेना को इस जलमार्ग के पूर्व में ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया है ताकि इस रास्ते से आने-जाने वाले जहाजों पर नजर रखी जा सके और उन्हें नियंत्रित किया जा सके. लेकिन वह इस नाकाबंदी को पूरी तरह से अभेद्य बनाने में सफल नहीं हो पाई है.

अमेरिकी नेवी को चकमा दे रहे जहाज

खबरों के मुताबिक, दर्जनों टैंकर अब भी इस नाकेबंदी को चकमा देकर निकलने में कामयाब रहे हैं. कई जानकारों ने एक ऐसे रास्ते की ओर भी इशारा किया है, जिससे जहाज सीधे ईरान के खार्ग द्वीप से मुंबई तक का सफर कर सकते हैं.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करने का सबसे ताजा उदाहरण है भारत का ‘देश गरिमा’ जहाज. दो भारतीय जहाज – ‘जग अर्णव’ और ‘सनमार हेराल्ड’  इस तनावपूर्ण रास्ते पर ईरानी हमले की चपेट में आ गए थे, लेकिन ‘देश गरिमा’ ने उसी दिन जलमार्ग को पार कर लिया और पिछले बुधवार को मुंबई में लंगर डाल दिया.

नाकाबंदी के बाद 30 से ज्यादा जहाज गुजरे

इस टैंकर में कतर के रास लाफान से 97,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लाया गया था. सिर्फ ‘देश गरिमा’ ही नहीं, बल्कि 13 अप्रैल को अमेरिका की नाकेबंदी शुरू होने के बाद से कथित तौर पर 30 से ज्यादा अन्य टैंकर भी होर्मुज से गुजरे हैं. कई ऐसे गैर-भारतीय जहाजों के बारे में भी चर्चा है जो ईरान से भारत की ओर रवाना हुए हैं, हालांकि ईरान या भारत, किसी भी तरफ से इसकी न तो पुष्टि की गई है और न ही इससे इनकार किया गया है.

‘द फाइनेंशियल टाइम्स’ ने फारस की खाड़ी से बाहर आने और उसमें जाने वाले दर्जनों जहाजों पर नजर रखी थी. इसी को लेकर उसने हाल ही में एक आर्टिकल में रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से, ईरान से जुड़े कम से कम 34 टैंकरों ने अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा दिया है. 

होर्मुज के आसपास भारत के 14 जहाज

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक, फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्षेत्र में भारत के 14 जहाज हैं. लेकिन यह कौन सा रास्ता है जिसे जहाज भारत पहुंचने के लिए अपना रहे हैं? और क्या यह सच में वही रास्ता है जिसके बारे में कई एक्सपर्ट्स ने बताया है?

एक संभावित रास्ते के बारे में जिम बियांको ने जानकारी दी, जो फाइनेंशियल रिसर्च और मार्केट एनालिसिस फर्म ‘बियांको रिसर्च’ के प्रेसिडेंट और मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट हैं. उन्होंने एक मैप के साथ ट्वीट करके बताया कि भारतीय जहाज किस रास्ते से गुजर सकते हैं. कुछ दिनों बाद, बिजनेस इन्फ्लूएंसर और पॉडकास्ट होस्ट मारियो नौफल ने भी इसी रास्ते की ओर इशारा किया था.

उन दोनों का कहना था कि जहाज ईरान के समुद्री इलाके के काफी करीब से गुजर सकते हैं, और नाकेबंदी वाले इलाके को पार करने से पहले पाकिस्तान के समुद्री इलाके में दाखिल हो सकते हैं.

जब इस बारे में एक्सपर्ट्स से पूछा गया कि क्या भारतीय जहाज सच में इस रास्ते से होकर ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ से बाहर निकल सकते हैं और उनके पास और कौन-कौन से विकल्प मौजूद हो सकते हैं तो जानते हैं कि एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

कौन से रूट से आ सकते हैं जहाज?

इंडिया टुडे के मुताबिक, अगर टैंकर खार्ग आइलैंड पर लोड किया जाता है, जहां से ईरान का करीब 90 प्रतिशत कच्चा तेल निकलता है तो यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से निकल सकते हैं. 

पहला रास्ता वह है जिसे बियांको और नौफल ने बताया है. यह पाकिस्तान के लंबे मकरान तट के साथ-साथ चलता है. इस रास्ते को अपनाकर, कोई भी जहाज सीधे ईरान के समुद्री क्षेत्र से पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में जा सकता है, बिना अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में प्रवेश किए.

पाकिस्तान के जलमार्ग से गुजरता है रास्ता

हालांकि, जैसा कि इस लेख में आगे बताया गया है, तकनीकी रूप से यह रास्ता संभव है; लेकिन यह रास्ता पाकिस्तान के जलक्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए भारत के लिए यह मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है.

खास बात यह है कि सामान्य परिस्थितियों में, अमेरिकी नौसेना किसी दूसरे देश के समुद्री क्षेत्र के भीतर जहाजों को सीधे-सीधे नहीं रोक सकती.

इसके अलावा, एक और संभावित रास्ता भी है. इसमें जहाज ईरान के तट के साथ-साथ चलता है, और जब वह चाबहार बंदरगाह पर पहुंच जाता है, तो वह दक्षिण की ओर मुड़कर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में एंट्री कर सकता है. वहां से आगे, भारत के पश्चिमी तटों—चाहे वे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, या केरल में हों, तक का सफर बिल्कुल सीधा होता है. 

अभी, अमेरिका का नाकाबंदी अधिकार क्षेत्र केवल अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में लागू होता है, जो ईरान के साथ चल रही जंग से जुड़ा है.

नेवी किसी भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से होने वाले वैध कारोबार के आने-जाने में तब तक रुकावट नहीं डाल सकतीं, जब तक कि उसमें कोई अवैध गतिविधि शामिल न हो. इसलिए, होर्मुज जलमार्ग से बाहर निकलने के कम से कम दो रास्ते हैं.

क्या भारत के लिए पाकिस्तानी जलक्षेत्र से होकर गुजरना संभव है?

हालांकि, फारस की खाड़ी से भारत तक पहुंचने के कम से कम दो रास्ते हैं, फिर भी यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारतीय जहाजों को पाकिस्तानी क्षेत्रीय जलक्षेत्र में एंट्री की इजाजत भी है या नहीं.

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के तहत, हर तटीय राष्ट्र का अपने 12 नॉटिकल मील (22 किमी) तक के क्षेत्रीय जलक्षेत्र पर नियंत्रण होता है. विदेशी व्यापारिक जहाजों को इन जलक्षेत्रों से Innocent Passage का अधिकार होता है. इसका मतलब है कि वे बिना रुके, व्यापार किए, मछली पकड़े या तटीय राष्ट्र के लिए कोई खतरा पैदा किए बिना आराम से यात्रा कर सकते हैं. जब तक जहाज केवल वहां से गुजर रहा हो, तब तक तटीय देश को आमतौर पर उसमें रुकावट डालने की इजाजत नहीं होती है.

क्या बोले एक्सपर्ट्स?

रक्षा विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार संदीप उन्नीथन के मुताबिक, ‘किसी पाकिस्तानी व्यापारिक जहाज को भारतीय जलमार्ग से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं है और इसी तरह भारतीय जहाजों के लिए भी पाकिस्तानी जलक्षेत्र से गुजरने पर कोई रोक नहीं है. यहां तक कि युद्धपोत भी क्षेत्रीय जलक्षेत्र से गुजर सकते हैं, लेकिन उन्हें संबंधित देश से मंजूरी लेनी पड़ती है, जो उन्हें शायद न मिले.’

भारतीय नेवी के एक रिटायर्ड सीनियर अधिकारी ने इस बात पर एक तकनीकी नजर पेश की कि भारतीय जहाज होर्मुज जलमार्ग में अमेरिकी नाकेबंदी के बीच से कैसे गुजर रहे होंगे.

पूर्व कमोडोर के मुताबिक, अमेरिकी नाकेबंदी मुख्य रूप से उन जहाजों को निशाना बनाती है जो ईरानी बंदरगाहों में दाखिल हो रहे हैं या वहां से निकल रहे हैं. भारतीय झंडे वाले टैंकरों या भारत के लिए माल ले जा रहे जहाजों जैसे तटस्थ जहाज इस नाकेबंदी के सीधे निशाने पर नहीं हैं, और उन्हें अमेरिकी सेनाओं से सीधे तौर पर बहुत कम खतरा है. पूर्व अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘फिर भी, ईरानी पक्ष से खतरा बना हुआ है, जिसने जहाजों पर गोलीबारी करने और अपनी पाबंदियां लगाने की इच्छा दिखाई है.’

पूर्व अधिकारी ने कहा, ‘असल में, स्थिति ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि भारत का ज्यादातक व्यापार विदेशी झंडे वाले जहाजों से होता है और संघर्ष के समय, बीमा प्रीमियम तेजी से बढ़ जाते हैं, जबकि कई व्यावसायिक ऑपरेटर इस क्षेत्र में आने से कतराने लगते हैं.’

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अमेरिका के वाशिंगटन के होटल हिल्टन में पत्रकारों के लिए आयोजित किए गए सालाना डिनर कार्यक्रम में उस समय अफरा-तफरी मच गई है, जब एक संदिग्ध ने वहां 3-4 राउंड फायरिंग की. वहां राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और जेडी वेंस भी मौजूद थे. घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से प्रेस कॉफ्रेंस की. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि ये घटना पूरी तरह चौंकाने वाली थी. हमलावर ने सीक्रेट सर्विस एजेंट पर फायरिंग की. जिस पर गोली चली वो सीक्रेट सर्विस एजेंट भी सुरक्षित है. ट्रंप ने कहा कि हमलावर के पास बहुत पावरफुल गन थी. हमलावर को पकड़ लिया गया है. जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है.

ट्रंप ने कहा है कि व्हाइट हाउस प्रेस डिनर का आयोजन स्थल वॉशिंगटन हिल, कोई खास सुरक्षित बिल्डिंग नहीं है. ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, उन्हीं पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं. ट्रंप ने कहा कि संदिग्ध हमलावर बीमार और सिरफिरा लग रहा था.

गोली चलाने वाला शख्स

सीक्रेट सर्विस के जवानों ने कैसे बचाया?

ट्रंप ने कहा कि एक अधिकारी को गोली लगी थी, लेकिन वह इसलिए बच गया क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी बुलेटप्रूफ़ जैकेट पहनी हुई थी. जिस समय हे हमला हुआ वहां अफरा-तफ़री के बीच, सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति को घेर लिया. उनके हथियार बाहर निकले हुए थे. सीक्रेट सर्विस के जवान जल्दी से ट्रंप को वहां से हटाकर पीछे के पर्दे के रास्ते बाहर ले गए, जबकि मौके पर मौजूद और लोग टेबल के नीचे दुबक गए.

‘मुझे लगा ट्रे गिर गई है’

जब गोलियों की आवाज गूंजी, तब ट्रंप के मन में क्या चल रहा था. इसका ज़िक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि शुरू में उन्हें लगा कि शायद कोई ट्रे गिर गई है. उन्होंने यह भी बताया कि वह आवाज काफी दूर से आ रही थी. लेकिन, उन्होंने कहा कि फर्स्ट लेडी को पूरी तरह से एहसास था कि यह गोलीबारी की घटना है.

बॉल रूम से तेजी से बाहर ले जाए जाते हुए हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज़ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ़. केनेडी जूनियर भी दिखे. इनके चाचा, राष्ट्रपति जॉन एफ़. केनेडी की 1963 में टेक्सास में एक हत्यारे ने हत्या कर दी थी.

मिल चुका है टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड

संदिग्ध हमावर कैलिफोर्निया में टीचर है. उसे टीचर ऑफ द मंथ का भी अवार्ड मिल चुका है. अमेरिका में कैलिफोर्निया वो जगह है, जहां के लोग राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों को पसंद नहीं करते हैं. ऐसे में अमेरिका में ही ट्रंप की नीतियों का इस तरह का विरोध उनके लिए मुश्किलों का बढ़ाने वाला हो सकता है.

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वॉशिंगटन: भारत में काम कर चुके अमेरिका के पूर्व राजदूत केनेथ जस्टर ने कहा है कि ‘पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन से अच्छे संबंध बनाए हैं इसलिए भविष्य में होने वाले किसी आतंकी घटना के बाद भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2 करना आसान नहीं होगा।’ उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में हडसन इंस्टीट्यूट में बोलते हुए कहा ‘ट्रंप प्रशासन को अपने पक्ष में करने में पाकिस्तान की सफलता, जो अब अमेरिका-ईरान वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाने तक पहुंच गई है, जाहिर है कई स्तरों पर और कई कारणों से भारत के लिए एक परेशानी का सबब है।’

उन्होंने आगे कहा ‘और हममें से कई लोगों के लिए हैरानी की बात है… अमेरिका के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंधों के कारण भारत शायद अगली किसी बड़ी सीमा-पार आतंकवादी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया को सीमित रखे। कम से कम पिछली अन्य घटनाओं के विपरीत। और मैं उस समय राजदूत था जब पुलवामा और बालाकोट की घटनाएं हुई थीं। अब भारत को शायद इस बात पर संदेह हो कि क्या अमेरिका, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ किसी कड़े जवाबी कदम का समर्थन करेगा।’

‘भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2 आसान नहीं’

केनेथ जस्टर ने आगे कहा ‘बेशक, पिछले 26 वर्षों से सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में अमेरिका-भारत संबंधों से जुड़े एक व्यक्ति के तौर पर मुझे उम्मीद है कि हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को पूरी तरह से पटरी पर वापस ले आएंगे, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे के लिए सचमुच फायदेमंद साझेदारी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। भारत की विशाल आबादी, उसके बाजार के आकार, उसकी तकनीकी प्रतिभा और उसकी बढ़ती सैन्य शक्ति को देखते हुए, उसका उदय इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक कहानियों में से एक होगा। मेरी नजर में यह अमेरिका और भारत, दोनों के ही हित में है कि अमेरिका उस कहानी का एक सकारात्मक हिस्सा बने।’

केनेथ जस्टर ने आगे कहा ‘बेशक, पिछले 26 वर्षों से सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में अमेरिका-भारत संबंधों से जुड़े एक व्यक्ति के तौर पर मुझे उम्मीद है कि हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को पूरी तरह से पटरी पर वापस ले आएंगे, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे के लिए सचमुच फायदेमंद साझेदारी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। भारत की विशाल आबादी, उसके बाजार के आकार, उसकी तकनीकी प्रतिभा और उसकी बढ़ती सैन्य शक्ति को देखते हुए, उसका उदय इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक कहानियों में से एक होगा। मेरी नजर में यह अमेरिका और भारत, दोनों के ही हित में है कि अमेरिका उस कहानी का एक सकारात्मक हिस्सा बने।’इसी कार्यक्रम में बोलते हुए अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री कर्ट एम कैंपबेल ने गुरुवार को कहा कि QUAD ग्रुपिंग के पीछे भारत ही मुख्य शक्ति था और उन्होंने चारों देशों के बीच साझेदारी को आकार देने में भारत की अहम भूमिका पर जोर दिया। हडसन इंस्टीट्यूट में बोलते हुए कैंपबेल ने कहा ‘…हमें यह मानना होगा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान प्रशासन के अहम लोगों ने यह फैसला किया था कि ‘लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल’ पर जब भारत के सामने सचमुच का खतरा था तब भारतीय दोस्तों को तुरंत जानकारी, इंटेलिजेंस और दूसरी चीजें मुहैया कराई जाएं।”

‘ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान की थी मदद’

उन्होंने आगे कहा “मैं वहां मौजूद था और मैंने जो भी रिपोर्टें देखीं, उनके बावजूद राष्ट्रपति बाइडन ने एक घंटे से ज्यादा समय तक, क्वाड में लीडर लेवल पर शामिल होने के लिए, शुरू में हिचकिचा रहे प्रधानमंत्री मोदी को मनाया। सच कहूं तो उन्होंने मोदी से इस बात पर इतनी बहस की कि आखिरकार मोदी को कहना पड़ा ‘मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा करूंगा, बस आप मुझ पर जोर डालना बंद कर दीजिए’… क्वाड में पर्दे के पीछे से अगुवाई करने वाला देश अमेरिका नहीं था। वह ऑस्ट्रेलिया नहीं था। वह जापान नहीं था। वह भारत था।”

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भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास 25 से 27 नवंबर 2025 के बीच संभावित मिसाइल परीक्षण के लिए NOTAM (नो-फ्लाई जोन चेतावनी) जारी किया है. यह चेतावनी ट्राई सर्विसेज थिएटर कमान के तहत बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के लिए दी गई है. जारी नोटिस के अनुसार, नो-फ्लाई जोन 490 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तक रहेगा. यह क्षेत्र अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य के पास पड़ता है.

नोटम का समय 25 नवंबर सुबह 3 बजकर 30 मिनट से 27 नवंबर दोपहर 12 बजे तक रहेगा. इस दौरान इस क्षेत्र में उड़ानों को प्रतिबंधित किया जाएगा.माना जा रहा है कि यह भारतीय सेना द्वारा किए जाने वाले किसी महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण की तैयारी है. अंडमान-निकोबार क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है. यहां से भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर कड़ी नजर रखता है.

क्या होता है नोटम?

नोटम का मतलब होता है Notice to Air Missions. यह आधिकारिक सूचना होती है जो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को किसी भी बदलाव, खतरे, प्रतिबंध, या तकनीकी जानकारी के बारे में अलर्ट करती है. नोटम कई परिस्थितियों में जारी होता है, जैसे- एयरपोर्ट पर कोई अस्थायी बदलाव होने पर नोटम जारी किया जाता है. इसमें रनवे मरम्मत, टैक्सीवे बंद होना और रवने लाइट खराब होना शामिल होता है.मौसम की गंभीर स्थिति जैसे घना कोहरा, तूफान और विजिबिलिटी कम होने पर भी नोटम जारी किया जाता है. सुरक्षा कारण में भी नोटम जारी किया है. इसमें वीवीआईपी मूवमेंट, एयरस्पेस में अस्थायी नो-फ्लाई जोन सैन्य अभ्यास (फायरिंग और मिसाइल टेस्ट) के लिए नोटम जारी होता है. इसके साथ ही नेविगेशन सिस्टम में दिक्कत आने पर भी ये अलर्ट जारी किया जाता है.

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अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नाकेबंदी के कारण दुनियाभर में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है. ऐसे समय में भारत ने एक बड़ा और समझदारी भरा कदम उठाया है, ताकि उसे तेल की कमी का सामना न करना पड़े. भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब रूसी तेल लाने वाले जहाजों के लिए बीमा देने वाली रूसी कंपनियों की संख्या बढ़ाई जाएगी. पहले 8 कंपनियों को अनुमति थी, अब इसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया है. यह फैसला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) ने लिया है.

ये कंपनियां जहाजों को खास तरह का बीमा देती हैं, जिसे P&I कवर कहा जाता है. यह बीमा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्र में काम नहीं कर सकता. असल में, रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण यूरोप की बड़ी बीमा कंपनियों ने रूसी तेल ढोने वाले जहाजों को बीमा देना कम कर दिया था. इससे भारत के सामने समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि वह बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है. अब भारत ने रूसी कंपनियों को मंजूरी देकर इस परेशानी का हल निकाल लिया है

कौन सी बड़ी कंपनियों को दी गई अनुमति?

दुनिया की कुछ बड़ी रूसी कंपनियों जैसे गज़प्रोम इंश्योरेंस और रोसगोस्त्राख को फरवरी 2027 तक काम करने की अनुमति दी गई है. वहीं VSK, सोगाज़ और अल्फास्ट्राखोवानी कंपनियों को 2030 तक की मंजूरी दी गई है. इससे साफ है कि भारत ने सिर्फ अभी की नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों की तैयारी कर ली है. इसके अलावा कुछ और कंपनियों को भी शामिल किया गया है और दुबई स्थित इस्लामिक प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी क्लब  कंपनी को फरवरी 2027 तक सेवाएं देने की अनुमति दी गई है, ताकि विकल्प ज्यादा हों और किसी एक पर निर्भरता कम हो.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव
 
यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ा हुआ है. यह रास्ता दुनिया के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बड़ी मात्रा में तेल इसी रास्ते से आता-जाता है. अगर यहां रुकावट आती है तो इसका असर भारत जैसे देशों पर सीधे पड़ता है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है और हाल के समय में उसने रूस से सस्ता तेल खरीदना बढ़ाया है. ऐसे में यह जरूरी था कि तेल लाने में कोई रुकावट न आए. भारत का यह कदम एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा. इससे तेल की सप्लाई बनी रहेगी और देश की ऊर्जा जरूरतें बिना रुकावट पूरी हो सकेंगी.

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Russia India Fighter Jet Deal: रूस ने भारत को पिछले एक दशक का सबसे बड़ा सैन्य विमानन प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव के तहत भारत में कम से कम 100 Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट का संयुक्त उत्पादन करने की बात कही गई है, साथ ही व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश भी शामिल है. यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब भारतीय वायुसेना (IAF) को लड़ाकू विमानों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है.

भारत की जरूरत और रूस की रणनीति

भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल लगभग 30 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, जबकि आधिकारिक जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है. इस कमी को देखते हुए रूस इस स्थिति को एक रणनीतिक साझेदारी में बदलना चाहता है. वह Su-57 को सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि एक पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के रूप में पेश कर रहा है.

नासिक में उत्पादन का प्रस्ताव

रूस ने सुझाव दिया है कि इन विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के नासिक प्लांट में किया जाए, जहां पहले से Su-30MKI का लाइसेंस के तहत उत्पादन होता रहा है. HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डी.के. सुनील के अनुसार, रूसी तकनीकी टीमों ने नासिक की सुविधाओं का आकलन किया है और पाया है कि करीब 50% मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को Su-57 उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. बाकी के लिए नई निवेश की जरूरत होगी.

IAF की अलग प्राथमिकता

हालांकि, यह प्रस्ताव भारतीय वायुसेना की मौजूदा प्राथमिकताओं से बड़ा है. वायुसेना फिलहाल 40 से 60 विमानों की सीधी सरकारी खरीद (G2G) चाहती है, ताकि जल्दी से स्टेल्थ क्षमता हासिल की जा सके. सरकार भी स्वदेशी परियोजनाओं जैसे तेजस, MRFA और AMCA पर भारी निवेश कर रही है, इसलिए तुरंत बड़े उत्पादन कार्यक्रम में शामिल होना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.

रणनीतिक दुविधा

भारत के सामने अब एक बड़ी रणनीतिक दुविधा है, क्या वह रूस के बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले प्रस्ताव को स्वीकार करे, या फिर अपने स्वदेशी कार्यक्रमों जैसे तेजस और AMCA को प्राथमिकता दे? यह फैसला तय करेगा कि भारत का भविष्य का फाइटर जेट प्रोग्राम विदेशी सहयोग पर आधारित होगा या पूरी तरह स्वदेशी क्षमता पर.

बड़े ऑर्डर की रूस की शर्त

डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के मुताबिक, रूस कम से कम 100 विमानों के ऑर्डर पर जोर दे रहा है. उसका मानना है कि इससे कम संख्या में उत्पादन करने पर नई स्टेल्थ फाइटर उत्पादन सुविधा बनाना आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होगा. इस प्रोजेक्ट में विशेष टूलिंग, रडार-अवशोषक कोटिंग, एडवांस एवियोनिक्स और इंजन सपोर्ट जैसी महंगी तकनीकों में निवेश करना पड़ेगा.

नासिक बनेगा स्टेल्थ हब

रूस नासिक को Su-57 के लिए एक विशेष मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना चाहता है. यहां पहले से रूसी विमानों के साथ काम करने का दशकों का अनुभव मौजूद है, जिससे लागत और समय दोनों कम हो सकते हैं. हालांकि, नई असेंबली लाइन, कंपोजिट मटेरियल सुविधाएं, सॉफ्टवेयर लैब और स्टेल्थ कोटिंग वर्कशॉप के लिए अतिरिक्त निवेश जरूरी होगा.

लोकलाइजेशन का रोडमैप

रूस ने यह भी संकेत दिया है कि शुरुआत में सेमी-नॉक्ड डाउन किट्स से उत्पादन शुरू होगा, लेकिन धीरे-धीरे इसमें भारतीय हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी. यह मॉडल पहले Su-30MKI में भी अपनाया गया था, जहां समय के साथ भारत की भागीदारी बढ़ी.

IAF की सतर्कता के कारण

भारतीय वायुसेना इतनी बड़ी योजना को लेकर सतर्क है. उसका मानना है कि पहले 40-60 विमान सीधे खरीदकर जल्दी ऑपरेशन में लाए जाएं, ताकि क्षेत्रीय खतरे का सामना किया जा सके. वहीं दूसरी ओर, वायुसेना पहले से ही 180 तेजस Mk1A, करीब 120 तेजस Mk2 और MRFA प्रोग्राम पर काम कर रही है.

MRFA और AMCA का दबाव

MRFA प्रोग्राम के तहत 114 नए फाइटर विमानों का निर्माण हो सकता है, जिनमें राफेल जैसे आधुनिक विमान शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, भारत का सबसे अहम प्रोजेक्ट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) है, जिसके तहत 2030 के दशक में 120 से ज्यादा स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर तैयार करने की योजना है. सरकार को चिंता है कि Su-57 पर भारी खर्च AMCA की गति को प्रभावित कर सकता है.

टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बनेगा निर्णायक फैक्टर

रूस इस डील को आकर्षक बनाने के लिए बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है. इसमें सोर्स कोड तक पहुंच, स्थानीय सिस्टम इंटीग्रेशन और भविष्य में भारतीय तकनीकों को शामिल करने की अनुमति भी शामिल है, जो पश्चिमी देशों से आमतौर पर नहीं मिलती.

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