ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਕੁੱਲ 4.46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨਿਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।