जानकारी के अनुसार, अब तक OCI कार्डधारकों को पंजीकरण, दस्तावेज जमा करने और अन्य औपचारिकताओं के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन नए नियमों के लागू होने के बाद ये सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूरी की जा सकेंगी, जिससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी.

डिजिटल सिस्टम से आसान होगी प्रक्रिया

सरकार ने OCI से जुड़ी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ई-OCI सिस्टम शुरू किया है. इसके तहत अब आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे और उन्हें डिजिटल रूप में भी OCI का प्रमाण मिल सकेगा. इस बदलाव का मकसद सिर्फ सुविधा देना नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाना भी है. डिजिटल सिस्टम लागू होने से आवेदन की स्थिति ट्रैक करना भी आसान होगा.

अब ऑनलाइन होंगे ये काम

नए नियमों के अनुसार अब OCI से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य ऑनलाइन किए जा सकेंगे, जिनमें शामिल हैं:

1. OCI पंजीकरण (Registration)
2. OCI कार्ड सरेंडर (त्याग) प्रक्रिया
3. अन्य संबंधित सेवाएं

हालांकि, यदि कोई व्यक्ति अपना OCI कार्ड छोड़ता है या सरकार किसी कारण से उसका दर्जा रद्द करती है, तो उसे मूल कार्ड नजदीकी मिशन, पोस्ट या FRRO कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा.

डुप्लिकेट दस्तावेजों से छुटकारा

नए नियमों में एक और बड़ी राहत दी गई है. अब आवेदकों को दस्तावेजों की डुप्लिकेट कॉपी बार-बार जमा करने की जरूरत नहीं होगी. इससे प्रक्रिया सरल और कम समय लेने वाली हो जाएगी. यह कदम उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगा, जो विदेश में रहते हैं और हर बार दस्तावेज भेजने में दिक्कतों का सामना करते थे.

बच्चों के लिए बदले नियम

सरकार ने नाबालिग बच्चों से जुड़े नागरिकता नियमों में भी बदलाव किया है. नए प्रावधान के अनुसार, कोई भी बच्चा एक साथ भारतीय पासपोर्ट और किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता. इस नियम का उद्देश्य नागरिकता से जुड़े मामलों में स्पष्टता लाना और दोहरी स्थिति को खत्म करना है.

अब मिलेगा अपील का अधिकार

नए नियमों के तहत यदि किसी व्यक्ति का OCI या नागरिकता आवेदन खारिज हो जाता है, तो अब उसे अपील करने का अधिकार मिलेगा. इस अपील की समीक्षा संबंधित अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा की जाएगी. इससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ने की उम्मीद है.

डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम

सरकार का यह फैसला Digital India अभियान के तहत डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे न केवल प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि प्रवासी भारतीयों को तेज और बेहतर सेवाएं भी मिल सकेंगी. कुल मिलाकर, नए नागरिकता नियम 2026 OCI कार्डधारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं. ऑनलाइन प्रक्रिया, दस्तावेजों में सरलता और अपील के अधिकार जैसे बदलावों से यह साफ है कि सरकार अब नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

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