सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए सोमवार (02 सितंबर) शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं से पूछा कि हम हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे? मिली जानकारी के मुताबिक, हरियाणा को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की सम्भावनाओं को लेकर कई अन्य सवाल भी पूछे.  

राहुल गांधी के गठबंधन के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा, ‘आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है. वैसे भी आज की स्थिति में कांग्रेस 55 सीटों पर आसानी से जीत रही है.’ हुड्डा का जवाब सुन कर राहुल गांधी बोले,  ‘बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का बने रहना जरूरी है. मैं हरियाणा में गठबंधन करना का निर्देश नहीं दे रहा हूँ लेकिन एक बार विचार विमर्श कर देखिए कि क्या हम उन्हें साथ ले सकते हैं.’

सोमवार को हरियाणा पर कांग्रेस सीईसी की बैठक में राहुल ने गठबंधन का जिक्र कर नई राजनीतिक संभावनाओं को जन्म दे दिया है. हालाँकि सूत्रों के मुताबिक, राहुल ने हरियाणा में गठबंधन का फैसला प्रदेश के नेताओं पर छोड़ दिया है. हरियाणा में समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस से सीटें मांग रही है. सूत्रों का मानना है कांग्रेस समाजवादी पार्टी को एक से दो और आम आदमी पार्टी को करीब पाँच सीटें ऑफर कर सकती है. 

इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की दस लोकसभा सीटों में से एक पर चुनाव लड़ा था ऐसे में कांग्रेस से गठबंधन में वो कम से कम 10 सीटें चाहेगी. देखना होगा कि दोनों दल कैसे बीच का रास्ता निकालते हैं? हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये सिलसिला शुरू हुआ तो अगले साल दिल्ली में भी कांग्रेस–आप गठबंधन देखने को मिल सकता है. हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों से गठबंधन पर बात चल रही है, समय आने पर पूरी जानकारी देंगे.

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अब कांग्रेस पार्टी 3 अन्य वर्षों की आय की जांच पूरी होने का इंतजार कर रही है. यह जांच रविवार तक पूरी होगी. कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की कार्रवाई गैर जरूरी और लोकतंत्र के खिलाफ है. कांग्रेस का आरोप है कि दौरान चुनाव आयोग मुख्य विपक्षी दल को जान-बूझकर निशाना बनाया जा रहा है.

35 करोड़ वसूल चुका है आयकर विभाग

आयकर विभाग पहले ही कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में स्थित बैंक खातों से 135 करोड़ रुपए वसूल चुका है. 2018-19 के लिए कांग्रेस जरूर शर्त नहीं पूरी कर पाई थी. कोर्ट में आयकर विभाग ने कहा था कि 520 करोड़ रुपए असेसमेंट में शामिल नहीं थे. अलग-अलग ठिकानों में छापेमारी से आयकर विभाग को कई ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे साफ होता है कि कैश के जरिए पैसे का लेन-देन हुआ था. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी भी इसमें शामिल थे. आयकर विभाग का कहना है कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और एक कंपनी के साथ कांग्रेस पार्टी के लेन-देन की बात सामने आई है, जो कि नियमों का उल्लंघन है.

नियमों का उल्लंघन होने पर एक राजनीतिक दल को लोगों का समूह माना जाता है और इस समूह को आयकर देना होता है. कैश में हुए लेन-देन को भी आय का हिस्सा माना जाता है.

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