प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने के बाद उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के जरिए उन्होंने कुछ मांगें भी रखीं. प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश में हिंदू भाइयों और अल्पसंख्यक की बिगड़ती स्थित पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे कुछ सुझाव हैं, जिसपर गौर करने की जरूरत है. 

उन्होंने कहा देश में और खासकर दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को किराए पर मकान नहीं दिए जाने चाहिए और जिन लोगों ने पहले से ही अपने मकान किराए पर दे रखे हैं, उन्हें तत्काल खाली कराया जाना चाहिए.

बांग्लादेशियों को किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए. जिन लोगों ने उन्हें रोजगार दिया है, उनसे कहकर तुरंत उन्हें हटा दिया जाना चाहिए. एलजी से प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि दिल्ली के निवासियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि अगर उन्हें पता चले कि उनके पड़ोस में कोई अवैध बांग्लादेशी या घुसपैठिया रह रहा है, तो वे इस संबंध में पुलिस को तुरंत जानकारी दें. 

एमसीडी और दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया जाए कि वो अवैध घुसपैठियों को सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीनों से हटाएं, जहां उन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है. 

‘घुसपैठियों को जारी दस्तावेज रद्द किए जाएं’

मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से हासिल किए गए आधार कार्ड, वोटर आईडी या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज को तुरंत रद्द किया जाए. ताकि वो इसका गलत इस्तेमाल न कर सके. 

इसके अलावा, अगर किसी मस्जिद या मदरसे ने ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह या शरण दी है, तो उन्हें तुरंत बाहर निकाला जाए. उलेमाओ ने मांग की कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए.

‘भाईचारे पर नहीं आने देंगे खतरा’

इन मांगों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फर्जी तरीके से हासिल आधार और सरकारी दस्तावेजों को निरस्त किया जाएगा. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और कहा कि भारत गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है और यहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर कोई खतरा आने नहीं देंगे!

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