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बुधवार को, उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 विधेयक को सफलतापूर्वक पारित कर दिया, जो एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। विधानसभा में विधेयक की प्रस्तुति उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा हाल ही में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतिम मसौदे के समर्थन के ठीक दो दिन पहले की गई है। इस विधायी उपलब्धि की नींव 2022 में रखी गई थी जब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति की स्थापना की थी। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल ने इस महत्वपूर्ण कानून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।