देहरादून: पेट्रोल-डीजल संकट पर पीएम मोदी की अपील के बाद अब उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए ऊर्जा संसाधनों की बचत हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देशवासियों से की गई अपील केवल आर्थिक बचत के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जानें उत्तराखंड सीएम ने क्या कहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अनावश्यक विदेश यात्रा को टालें, स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, ऊर्जा की बचत करें, एक साल के लिए स्वर्ण आभूषणों की खरीद से बचें, खेती में रासायनिक उर्वरक की बजाय प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करें और खाद्य तेल का संयमित उपयोग जैसे छोटे छोटे संकल्प लें तो देश की अर्थव्यवस्था में ये हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

‘देवभूमि के नागरिक हमेशा राष्ट्र हित में आगे’

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि के नागरिक हमेशा राष्ट्र हित में अग्रणी रहे हैं। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तभी सफल होगा जब हर नागरिक अपने स्तर पर योगदान दे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जन आंदोलन का रूप देगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी नागरिकों की सहभागिता से ये संकल्प और अधिक मजबूत होगा।

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Suvendu Adhikari Education Qualification: पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया गया है और पहली बार हुआ है जब राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है. ब्राह्मण समुदाय से शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए मिल चुकी है. 9 मई को आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल के नए सीएम के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली है. इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है. रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल के नए सीएम के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री का पद संभालने की कसम खा ली है. साल 2011 से राज्य में टीएमसी सरकार थी और ममता बनर्जी द्वारा सीएम का पद संभाला जा रहा था. पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु के पास कौन-कौन सी डिग्री है? क्या सीएम शुभेंदु, पूर्व सीएम ममता दीदी से ज्यादा पढ़े-लिखे हैं? आइए जानते हैं.

बंगाल के नए सीएम शुभेंदु ने ली शपथ

शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर बीजेपी के सभी सदस्य शामिल रहे और मंच पर भाजपा के अलग-अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों को देखा गया. शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सरकार के सबसे पुराने कार्यकर्ता 90 साल के माखनलाल सरकार से मुलाकात की और उन्हें गले भी लगाया. कार्यक्रम में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को देखा गया है. बीजेपी सरकार के लिए 9 मई का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनी है और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बाद सीएम का पद संभालने वाले पहले शख्स बन जाएंगे.

कितने पढ़े-लिखे हैं बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी?

पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कितनी पढ़ाई-लिखाई की है? ये अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बता दें कि उन्होंने मेदिनीपुर के स्थानीय स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की है. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कोलकाता के रवींद्र भारती विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है. साल 2011 में बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु ने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी. सीएम के रूप में उनकी साख ऐसे युवाओं के बीच ज्यादा है जो राजनीति में अच्छी शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझते हैं. अगर बात करें ममता बनर्जी की तो उनके पास इस्लामिक इतिहास में मास्टर डिग्री है. इसके अलावा कानून की डिग्री और B.Ed की डिग्री भी है. 

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तेहरान: ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपने नियंत्रण को औपचारिक रूप दे दिया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) की स्थापना की है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही की आवाजाही पर निगरानी रखेगी। इस नई व्यवस्था के तहत तेहरान ने सभी व्यापारिक जहाजों को गुजरने की अनुमति लेने से पहले एक सख्त प्रोटोकॉल का पालन करने की मांग की है।

तेहरान के इस प्रोटोकॉल में जहाजों को उसमें लदे माल, मालिकाना हक और चालक दल की राष्ट्रीयता के बारे में 40 सवालों का एक घोषणा पत्र जमा करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो जहाज इन मांगों को नजर अंदाज करते हैं, उन्हें ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले या ईरानी नेवी के कब्जा किए जाने का खतरा बना रहेगा।

दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा जलमार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है। इस संकरे जलमार्ग का संचालन अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट नियमों के तहत होता था, लेकिन फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजरायल के हमलों के ईरान का रुख इस पर बदल गया है। तेहरान अब इसे अपने नियंत्रण वाले गलियारे के रूप में देख रहा है।

IRGC ने जहाजों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे पर्शियल गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को अपने पहचान नंबर और उनके पिछले नामों की जानकारी ईमेल करें। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐक्शन से बचने के लिए पूरी और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना ही एकमात्र तरीका है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि जहाजों को सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान भारी-भरकम टोल वसूल रहा है। हालांकि, ईरान ने टोल से इनकार किया है लेकिन कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि जहाजों से 20 लाख डॉलर तक की राशि टोल के रूप में मांगी जा रही है। अमेरिका ने जहाजों से कहा है कि वे ईरान को टोल न दें। वॉशिंगटन का दावा है कि इससे IRGC को फंड मिलता है, लेकिन ईरान का कहना है कि होर्मुज से गुजरने के लिए उसकी शर्तों को मानना ही एकमात्र तरीका है।

ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बड़ा असर
होर्मुज में इस जहाजों की आवाजाही पर रोक से ग्लोबल ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। फरवरी के आखिर में संकट शुरू होने से पहले इस जलमार्ग से हर दिन लगभग 120 जहाज गुजरते थे। मई की शुरुआत तक यह आंकड़ा गिरकर 40 रह गया। इससे दुनिया भर तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ा है। अमेरिका में पेट्रोल कीमतें 4.50 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गई हैं। अभी भी सैकड़ों जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। वहीं, होर्मुज के बाहर स्थित जहाजों को दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया गया है।

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सवाल यह है कि क्या पंजाब के लिए बीजेपी की रणनीति पश्चिम बंगाल जैसी होगी या फिर कुछ नए मुद्दे होंगे, क्या 6 वर्षों के बाद फिर से बीजेपी और अकाली दल साथ आएंगे?

आप की टूट का लाभ बीजेपी को मिलेगा?

कृषि कानूनों से नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ ?

• बीजेपी का कहना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए जो वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। कृषि कानूनों के कारण पंजाब में बीजेपी के खिलाफ बने नैरेटिव को काटने के लिए पार्टी ग्रामीण इलाकों में केंद्र की योजनाओं पर जोर दे रही है। आप के 4 साल के कार्यकाल को जंगल राज बता रही है।

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Supreme court hearing postponed Ram Setu: रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से जुड़ी सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जुलाई के लिए टल गई है. आज सुब्रमण्यम स्वामी के वकील ने सुनवाई टालने की मांग की थी. वकील की ओर से कहा गया कि सुब्रमण्यम स्वामी की सेहत ठीक नहीं है. इस पर कोर्ट ने सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते के लिए टाल दी है.

सुब्रमण्यम स्वामी की मांग

सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से मांग की है कि वो सरकार को निर्देश दे कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की उनकी मांग वाले ज्ञापन पर जल्द फैसला ले. स्वामी का कहना है कि रामसेतु असंख्य भक्तों की श्रद्धा और आस्था का विषय है. सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ऐतिहासिक धरोहर को पवित्रता बनाए रखें. इसे प्रदूषण और नुकसान से बचाए.

2023 में सरकार को ज्ञापन देने को कहा था

 सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि इससे पहले जनवरी 2023 में कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई की थी. तब सरकार की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है. तुषार मेहता ने सुझाव दिया था कि कोर्ट में सुनवाई के बजाए यह बेहतर होगा कि स्वामी सरकार को इसके लिए ज्ञापन दे. इसके मद्देनजर कोर्ट ने तब याचिका का निपटारा किया था.

सरकार का रुख अभी तक साफ नहीं

 सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने 27 जनवरी 2023 और 15 मई 2025 को सरकार को ज्ञापन भेजे थे लेकिन सरकार ने अभी तक अपने किसी फैसले से उन्हें अवगत नहीं कराया है. इसलिए उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा है.

क्या है रामसेतु का महत्व?

रामसेतु तमिलनाडु के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार के बीच आपस में जुड़ी लाइमस्टोन की एक श्रृंखला है. रामायण में इस बात का उल्लेख है कि यह पुल भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था. यूपीए सरकार के शासनकाल में शुरु की गई सेतु समुद्रम परियोजना के लिए जहाजों के लिए रास्ता बनाने के लिए रामसेतु को तोड़ा जाना था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यब योजना रुक गई थी. मौजूदा एनडीए सरकार कोर्ट में यह स्पष्ट कर चुकी है कि रामसेतु को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर सरकार ने अभी रुख साफ नहीं किया है.

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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आने बाद अब तक नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है. कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश करने के एक दिन बाद गुरुवार को विजय फिर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिलने लोक भवन पहुंचे. उन्होंने बुधवार (6 मई) को कांग्रेस पार्टी का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा था और सरकार बनाने का दावा पेश किया था. हालांकि, राज्यपाल ने इस मामले में अभी कोई फैसला नहीं किया है. सूत्रों के मुताबिक टीवीके प्रमुख विजय बहुमत साबित होने के बाद ही शपथ ले सकते हैं. तमिलनाडु के राज्यपाल राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं.

इससे पहले बुधवार (6 मई) को विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से लोक भवन में मुलाकात कर उनको समर्थन देने वाले टीवीके और कांग्रेस विधायकों की लिस्ट सौंपी थी. हालांकि, अभी तक राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के संबंध में अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, राज्यपाल अभी तक टीवीके की तरफ से जुटाए गए बहुमत से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि टीवीके के पास अभी तक आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं. अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल कानूनी सलाह भी ले रहे हैं.

विजय की टीवीके विधायकों संग की बैठक

TVK प्रमुख विजय ने सरकार गठन पर चर्चा के लिए गुरुवार को चुनाव जीतने वाले पार्टी के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई. कांग्रेस के पांच विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने की पेशकश की है, लेकिन विजय की पार्टी को 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत नहीं मिल पा रहा है. सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का होना जरूरी है और टीवीके ने 108 सीट पर जीत हासिल की, जिनमें से विजय को अपनी जीती हुई दो सीट में से एक से इस्तीफा देना होगा.

शपथ में देरी पर CPI ने खड़े किए सवाल

उधर विजय के शपथ ग्रहण में देरी पर सीपीआई ने सवाल खड़े किए हैं.  सीपीआई ने कहा कि ‘तमिलनाडु की जनता ने भले ही स्पष्ट बहुमत नहीं दिया हो, लेकिन TVK ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है. इसी आधार पर TVK प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है. शपथ ग्रहण से पहले ही TVK से बहुमत साबित करने को कहना स्वीकार्य नहीं है. राज्यपाल को TVK को सदन में बहुमत साबित करने के लिए उचित समय देना चाहिए. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसले भी मौजूद हैं.’

विजय का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ कैंसिल

टीवीके के समर्थक अपने नेता विजय को मुख्यमंत्री बनते देखने की उम्मीद लिए गुरुवार (7 मई) को शहर के नेहरू इनडोर स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम को लेकर जानकारी न होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा. राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर के TVK से बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन पत्र मांगे जाने के बाद विजय का आज प्रस्तावित शपथ ग्रहण टल गया.

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सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को गीदड़भभकी दी है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से वाले पानी के बहाव को रोकने या मोड़ने की कोई भी कोशिश युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई का  पूरी ताकत और संकल्प के साथ जवाब दिया जाएगा. भारत कई मौकों पर साफ कर चुका है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते. 

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार समेत कई नेताओं और मंत्रियों ने मंगलवार को अलग-अलग कार्यक्रम किए. पाकिस्तानी नेता भारत के ऑपरेशन सिंदूर  के एक साल की बरसी पर अपनी जनता के सामने पाकिस्तान की जीत का दावा कर रहे हैं. विदेश मंत्री इशाक डार समेत रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कल कई कार्यक्रम किए और भारत के खिलाफ जहर उगला.

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पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका दिया है. भाजपा ने 207 सीटों के साथ प्रचंड जीत दर्ज की है, जबकि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी के हाथों हार चुकी हैं. लेकिन मंगलवार को ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाया और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनावों का विलेन बताया. ममता ने कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि वह हारी नहीं हैं. नैतिक आधार पर उनकी जीत हुई है. 

लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री हार के बावजूद कुर्सी छोड़ने को तैयार न हो, तो उस स्थिति में क्या होता है? भारतीय संविधान में राज्यपाल को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो चुनाव हार चुके सीएम को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं. क्या ममता बनर्जी के गंभीर आरोपों और इस राजनीतिक गतिरोध के बीच राजभवन कड़े फैसले लेने पर मजबूर होगा? यह तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा. लेकिन पहले जानते हैं कि संविधान में ऐसी स्थिति के लिए क्या प्रावधान है.

आखिर क्या कहता संविधान?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करते हैं और मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहते हैं. इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री को सदन का बहुमत बनाए रखना जरूरी होता है. अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार जाएं या उनकी पार्टी बहुमत खो दे, तो उनकी संवैधानिक स्थिति कमजोर हो जाती है. यदि इसके बावजूद वे इस्तीफा नहीं देते, तो राज्यपाल अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से हटाने का आदेश भी जारी कर सकते हैं. यह कदम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए उठाया जाता है.

बहुमत कैसे साबित?

अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से इनकार करते हैं, तो अगला कदम फ्लोर टेस्ट होता है. राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरकार को बहुमत साबित करने का आदेश दे सकते हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री को दिखाना होता है कि सदन में उनके पास पर्याप्त समर्थन है. बंगाल जैसे हालात में जहां बीजेपी के पास 207 सीटें और टीएमसी के पास केवल 80 सीटें हैं, वहां बहुमत साबित करना बेहद मुश्किल होगा. अगर सरकार फ्लोर टेस्ट हार जाती है, तो मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ता है. इसके बाद नई सरकार बनाने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है.

अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश?

यदि मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी अड़ियल रवैया अपनाते हैं और इस्तीफा देने से पूरी तरह इनकार कर देते हैं, तो इसे ‘संवैधानिक मशीनरी की विफलता’ माना जाता है. ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न होने पर राज्यपाल केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेज सकते हैं और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं. एक बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री की सभी शक्तियां शून्य हो जाती हैं और राज्य की पूरी कमान सीधे तौर पर केंद्र सरकार और राज्यपाल के हाथों में चली जाती है.

प्रशासनिक पाबंदियां और लोकतंत्र की अंतिम रक्षा?

कानूनी तौर पर बहुमत खोने वाला व्यक्ति शासन करने का वैध अधिकार खो चुका होता है और इस्तीफा देना एक अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया है. यदि हारने वाला नेता पद नहीं छोड़ता, तो राज्यपाल प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) या सचिवालय में पुराने मुख्यमंत्री के किसी भी आदेश का पालन न करें. राज्यपाल की ये शक्तियां यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि लोकतंत्र की भावना बरकरार रहे और जनता के दिए गए जनादेश का किसी भी स्थिति में अपमान न हो. 

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चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और आम आदमी पार्टी के छह राज्यसभा सदस्यों के पार्टी छोड़ने के बाद उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। ये सांसद एक सप्ताह पहले पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक राष्ट्रपति भवन के पास रेल भवन में एकत्रित हुए और उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति पार्टी को न्याय दिलाएंगी। यह मुलाकात तब और खास हो गई, जब भगवंत मान से कुछ मिनट पहले राघव चड्ढा राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले।BJP के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा मंगलवार सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पंजाब में AAP के नेतृत्व वाली सरकार के सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग को लेकर अपनी चिंताओं पर चर्चा करने आए थे। यह मुलाकात भगवंत मान के राष्ट्रपति के मिलने से कुछ ही देर पहले हुई।

राघव चड्ढा के निकलते ही पहुंचे भगवंत मान

चड्ढा ने दावा किया है कि पंजाब सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार पुलिस और प्रशासनिक संसाधनों का कथित तौर पर इस्तेमाल करके उन सांसदों को निशाना बना रही है, जिन्होंने हाल ही में AAP छोड़कर BJP का दामन थामा है। संभावना है कि वे कानूनी कार्रवाई के कुछ खास मामलों पर ज़ोर देंगे, जिनमें दलबदल करने वाले कुछ नेताओं के खिलाफ पुलिस केस भी शामिल हैं। वे यह तर्क देंगे कि ये कार्रवाइयां बदले की भावना से की जा रही हैं।राघव चड्ढा के निकलते ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। अप्रैल 2026 तक सात राज्यसभा सांसदों राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल और राजिंदर गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया है। इससे AAP को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उच्च सदन (राज्यसभा) में उसकी सीटों की संख्या 10 से घटकर सिर्फ़ 3 रह गई है।

राष्ट्रपति से मिलने के पहले क्या बोले भगवंत मान

पार्टी नेताओं के अनुसार, बैठक के दौरान मान और राष्ट्रपति ने पंजाब से आम आदमी पार्टी से छह सांसदों के दल-बदल पर ध्यान केंद्रित किया। भगवंत मान ने मुर्मू से मुलाकात से पहले ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि पंजाब के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी है। आज, मैं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के साथ पंजाब के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने और राष्ट्रपति के समक्ष राज्य की सशक्त आवाज उठाने के लिए रवाना हुआ हूं।

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चंडीगढ़: राज्यसभा के सात सांसदों ने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। इन 7 सांसदों में से 6 पंजाब के हैं। इस घटनाक्रम के बाद पंजाब की राजनीति गरमा गई। कई तरह के दावे किए जाने लगे। इनमें एक दावा था कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि उसके कई विधायक बीजेपी ने जाने वाले राज्यसभा सांसदों के साथ संपर्क में हैं। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्रमिक दिवस पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। इस सत्र में पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच सीएम भगवंत मान ने पंजाब सरकार का विश्वास मत पेश किया। इस विश्वास मत को विशेष सत्र के दौरान सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

भगवंत मान को क्यों उठाना पड़ा यह कदम

दरअसल राज्यसभा सभा के सात सांसदों के बीजेपी में शामिल हो जाने की वजह से आम आदमी पार्टी बैकफुट में आ गई थी। इस मुश्किल घड़ी सबकी निगाहें अब पंजाब सरकार पर थी। क्योंकि जिन 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी को अलविदा कहां, उनमें से 6 पंजाब से थे। आप छोड़ने वाले राघव चड्ढा ने दावा किया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। ऐसे में इस स्थित में भगवंत मान ने अपने विधायकों की एकजुट दिखाने के लिए यह कदम उठाया। भगवंत मान ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

”आम आदमी पार्टी पूरी तरह मजबूत और एकजुट है। आप का झाड़ू भारत की राजनीति की सफाई करता रहेगा।”

पंजाब में आप के कितने विधायक

बता दें कि पंजाब में 117 विधानसभा सीटें है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो यहां बड़ी मजबूत स्थित में हैं। 117 में से 94 विधायक उनके हैं। वहीं एक अन्य विधायक ने भी उन्हें समर्थन दे रखा है। हालांकि विधानसभा में जब विश्वास प्रस्ताव लाया गया तो अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी नेता सदन में मौजूद नहीं थे। वहीं आम आदमी पार्टी के 94 विधायकों में से 88 सदन में मौजूद थ। इस सदन बुलाने की रणनीति का मकसद राज्यसभा के 10 में से 7 सांसदों के जाने के असर को कम करना था।

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